Old Pension Scheme Update | पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर आरबीआई गवर्नर का बड़ा फैसला..!सिर्फ इनको मिलेगा लाभ, जानें पूरी जानकारी |
Old Pension Scheme Update : पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर आरबीआई गवर्नर का बड़ा फैसला..! सिर्फ इनको मिलेगा लाभ, जानें पूरी जानकारी |
Old Pension Scheme Update: पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर पेंशनधारियों में काफी आक्रोश है. इसके लिए आंदोलन भी किया जा रहा है! अब आरबीआई गवर्नर की ओर से एक अहम जानकारी देते हुए कहा गया है कि ओपीएस की बहाली पर राजकोषीय खर्च 4.5 गुना ज्यादा हो सकता है.
पुरानी पेंशन योजना का लाभ आपको मिलेगा या नहीं
आपको बता दें कि आरबीआई के एक रिसर्च पेपर में कहा गया है कि पुरानी पेंशन स्कीम की स्थिति में राजकोषीय खर्च नई पेंशन स्कीम का 4.5 गुना हो सकता है. आरबीआई ने कहा कि ये लेखकों की राय है! ये OPS उनका नहीं है..!
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इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी नीचे दी गई खबर में देखें! गौरतलब है कि हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने पुरानी पेंशन लागू करने का फैसला किया है | old pension scheme
पुरानी पेंशन योजना को लेकर नया अपडेट जारी
Old Pension Scheme Update: पुरानी पेंशन योजना में योगदान को लेख में परिभाषित किया गया है, जबकि लाभ को ओपीएस में परिभाषित किया गया है। ओपीएस एक अल्पकालिक आकर्षण है! मध्यम से दीर्घावधि में यह राज्यों के लिए चुनौती भी बन सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश,अब सभी कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, देखें
पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड जैसे कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है,
जिसके चलते देश के सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं।
यह 2023 के लोकसभा चुनाव का खास मुद्दा है.
चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है.
पेंशन योजना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं | Earn Money
2040 के बाद राज्यों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे
Old Pension Scheme Update: 2040 तक ओपीएस में लौटने से राज्य के वार्षिक पेंशन व्यय का केवल 0.1 प्रतिशत ही बचेगा। लेकिन 2040 तक पेंशन खर्च में औसत अतिरिक्त बढ़ोतरी करनी होगी, जो सालाना जीडीपी का 0.5 फीसदी होगी.
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लेख में चेतावनी दी गई है कि राज्यों की पुरानी पेंशन योजना पर वापसी लंबे समय में अस्थिर वित्तीय तनाव पैदा कर सकती है।
पुरानी पेंशन योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना के तहत एक याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई की,
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया कि कर्मचारियों को,
एक महीने के भीतर सभी लाभों के साथ पेंशन दी जानी चाहिए
क्योंकि पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।
क्या यह। सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्तिगत,आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करता है।
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन योजना प्रदान की जाएगी.
