Old Pension Scheme | इन कर्मचारियों को जल्द मिलेगा ₹40000 का लाभ, तैयारियां पूरी, कल आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देखें अपडेट |

Old Pension Scheme : इन कर्मचारियों को जल्द मिलेगा ₹40000 का लाभ, तैयारियां पूरी, कल आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देखें अपडेट |
Old Pension Scheme: कर्मचारी, पुरानी पेंशन योजना (Old Pension ) राज्य में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना जल्द ही लागू की जाएगी। इस मामले में सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 25 अक्टूबर को ऊर्जा सचिव द्वारा गठित विशेष समिति की बैठक प्रस्तावित की गयी है |
इन कर्मचारियो को मिलेंगा ₹40000 पेंशन का लाभ
हिमाचल में राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया गया है। हालांकि, बिजली बोर्ड के कर्मचारी पिछले 6 महीने से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग कर रहे हैं.
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पुरानी पेंशन योजना से छुटकारा पाने में हमेशा कुछ न कुछ दिक्कत आती रहती है। इसी बीच अब इसके नवीनीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है! सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 25 अक्टूबर को गठित विशेष समिति की बैठक में अहम फैसला लिया जा सकता है.
पुरानी पेंशन योजना की बहाल
- पुरानी पेंशन योजना की बहाली के प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के लिए सभी तैयारियां पूरी
- बैठक में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के प्रस्ताव को मंजूरी देने की पूरी तैयारी कर ली गई है.
- सेवा समिति के स्थान पर निदेशक मंडल की सहमति से पुरानी पेंशन बहाल करने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है।
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- हालांकि, 25 अक्टूबर को होने वाली बैठक में अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है
- तो कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू हो जाएगी | Old Pension Scheme
अक्टूबर में NPS शेयरों में कटौती हो सकती है
Old Pension Scheme: बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ और अन्य कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच माना जा रहा है कि अक्टूबर महीने के लिए एनपीएस शेयरों में भी कटौती हो सकती है।
इसके साथ ही अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में राज्य सम्मेलन को लेकर भी संशय है | Earn Money
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ऐसे में कर्मचारी मान रहे हैं कि अक्टूबर महीने में भी एनपीएस हिस्सेदारी में कमी हो सकती है।
यदि 25 अक्टूबर को ऊर्जा एवं वित्त विभाग ने सेवा समिति को लेकर,
सहमति नहीं दी तो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन बनना शुरू हो जायेगा.
इसके बाद उनके वेतन से एक बार फिर एनपीएस की रकम काटी जा सकती है.
पुरानी पेंशन योजना
यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा का कहना है कि बिजली बोर्ड में सीसीएस पेंशन नियम वर्ष 1974 में लागू किए गए थे।
उसके बाद हुए सभी संशोधन सरकार की तर्ज पर ही लागू किए गए हैं।
15 मई 2003 के बाद शामिल हुए सभी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के दायरे में लाया गया है।
ऐसे में राज्य सरकार को बोर्ड में भी उसी तारीख से पुरानी पेंशन योजना लागू करनी होगी.
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